संस्मरण

माघ १९ बाट सिक्नुपर्ने पाठ

माघ–१९ पछि ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा प्रत्यक्ष शासन सत्ता लिए र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई शिकार बनाइयो । शिकार बनाइएकाहरू मध्ये म पनि एउटा भुक्तभोगी पात्र थिएँ ।

– ईश्वर पोखरेल
माघ १९ को तयारी शायद लामै चलेको थियो दरबारभित्र । बाहिर ‘टेक ओभर’को हल्ला चलिरहँदा त्यससँग समानान्तर रुपले, अनौठा लाग्ने र यसअघि नाम समेत नसुनिएका केही संस्था मार्फत ‘राजा सक्रिय हुनुपर्छ, सबैलाई जेलमा कोच्नुपर्छ’ भन्ने नारा लाग्न थालेका थिए । यी गतिविधिमा दरवारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता थियो ।

जसरी २०१७ सालमा राजाको ‘कू’ मा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू शिकार बनेका थिए, झण्डै त्यसैगरी २०६१ सालको माघ–१९ पछि ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा प्रत्यक्ष शासन सत्ता लिए र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई शिकार बनाइयो । शिकार बनाइएकाहरू मध्ये म पनि एउटा भुक्तभोगी पात्र थिएँ ।

मलाई लाग्छ बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षधर राजनीतिक दलहरूमा झांगिदै गएको सत्ता औसरवादले ज्ञानेन्द्रलाई त्यस्तो मौका मिलेको थियो । राजदरबार हत्याकाण्डपछि विश्वसनीयता गुमाएका ६१ सालका ज्ञानेन्द्र र १७ सालमा उस्तो बद्नाम नभैसकेका राजा महेन्द्र बीचमा ठूलो भिन्नता छ । त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि ज्ञानेन्द्रमा ‘कू’ गर्ने दुस्साहस आउने र जनताबाट त्यसको तत्कालै सशक्त प्रतिवाद हुननसक्ने स्थिति विडम्बनापूर्ण थियो ।

माघ १९ को पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा चुलिंदै थियो र तिनले जनताबाट विश्वास गुमाउँदै गएका थिए । एकातिर सत्ता औसरवादका कारण जनतासित दलहरूको सम्वन्ध कमजोर हुँदै गएको थियो, अर्को्तिर मुलुक हिंसात्मक द्वन्दमा नराम्ररी फँस्नपुगेको थियो । द्वन्द्वबाट मुलुकमा विस्थापनको समस्या डरलाग्दो गरी फैलिंदै थियो । राज्यका हरेक अंगहरू कमजोर हुने, जनतालाई सेवा सुविधा दिन असमर्थ बन्दैजाने क्रम बढ्दो थियो । यही स्थितिबाट ज्ञानेन्द्रले लाभ उठाएका थिए र ‘कू’ को दुस्साहसमा ओर्लिएका थिए ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसबाट फÞुटेर गठन गरिएको नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) र त्यसका नेता शेरबहादुर देउबाले त्यसका लागि आधार दिइरहेका थिए । देउबा त प्रधानमन्त्री नै थिए, नेकपा (एमाले) समेत सत्ता औसरवादमा नराम्ररी भासिएको थियो ।

‘प्रतिगमन ठहरावमा पुगेको’, ‘राजालाई थप प्रतिगमनतर्फ अघि बढ्न नदिन देउवाको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने’ तर्कका साथ एमाले सरकारमा सहभागी हुनपुगेको थियो । ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित संसद विघटन गरेर प्रतिगमनको विजारोपण गरेका थिए, तर नेकपा (एमाले) भने शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वमा यस्तै अत्यन्त कमजÞोर तर्कका साथ सरकारमा सामेल भयो !

त्यसवेला त्यस्तो सरकारमा सामेल भएर जनताको हितमा लोकप्रिय काम गर्ने वा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सवल बनाउने कुरा हास्यास्पद र औसरवादी तर्क मात्र थियो । कस्तो विडम्बना ! ठीक त्यस्तो वेलामा ‘पार्टीको निर्णयका आधारमा’ नेकपा (एमाले)लाई प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा म सामेल हुनपुगेको थिएँ !!

नेपाली काँग्रेस जनताका वीचमा लोकप्रिय थिएन । शेरबहादुर देउवा संसदीय अभ्यासमा विगतका कमजोरीहरूका कारण झन् बदनाम थिए नै, जनआधारित र लोकप्रियता प्राप्त भनिएको पार्टी नेकपा (एमाले) समेत त्यस्तो सत्ता औसरवादको दलदलमा थियो । दलहरुले राजसंस्थाप्रति देखाएको विश्वासलाई नै हतियार बनाएर तिनै राजनीतिक दलहरूलाई बदनाम गराउने सबै यत्न पुरा गरेपछि ज्ञानेन्द्रले कू गरेका थिए, २०६१ साल माघ १९ मा !

’कू’ पछि मुलुकको अवस्था कस्तो हुनपुग्यो, त्यसले मुलुकलाई कस्तो दिशातर्फ धकेल्दै लग्यो, एकपछि अर्को गर्दै संक्रमणकालिन असहजताले कसरी गाँज्दै लग्यो र आजको अवस्थामा हामी आइपुग्यौं–यो सबैका सामु छर्लंगै छ । राजाको निरंकुशता मोह, लोकतन्त्रका लागि संघर्षरत राजनीतिक पार्टीबाट प्रदर्शन हुने अयोग्यता, दलहरुको जनतासँग सम्बन्ध विच्छेद हुँदै जाने र नेतृत्व सत्ता औसरवादमा फँस्दै जाने कुराको संग्रहित परिणाम नै २०६१ सालको माघ–१९ को प्रतिगामी कदम थियो ।

दरबारले सत्ता हातमा लिने तयारी गरिरहेको भन्ने सुइँको सरकारमा सामेल भएकाले हामीलाई कतै न कतैबाट प्राप्त हुन्थ्यो नै । त्यसमाथि राजाको सक्रियताको पक्षमा सडकमा आउने बिभिन्न प्रकारका समूहले पनि त्यसको छनक दिन्थे । ती समुह मुट्ठीभर थिए, तर तिनका नाराले दरबारको आकांक्षा बोलिरहेको बुझ्न सकिन्थ्यो । म सहित कांग्रेसकै केही मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री देउबालाई भन्थ्यौं–परिस्थिति ठीक छैन, जनतालाई राहत दिएर केही निर्णय गरौँ । देउबा भन्थे– पख्नुस् न यार !

अलिक च्यापेर कुरा गर्दा उनको जवाफ हुन्थ्यो–राजा आएर के हुन्छ र ? आफु निकट मन्त्रीसँग चाहिं उनी भन्दारहेछन –राजा आएपनि प्रधानमन्त्री म नै हो, कम्युनिस्टहरु तह लाग्छन् ।

२०६१ असार २० देखि माघ १९ बीचको ७ महिने अवधिमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक ८१ पटक बस्यो । त्यसैबेलाको एउटा क्याबिनेट निर्णयमा ज्ञानेन्द्रकी काकी हेलेन शाहलाई उपचार खर्च वापत एक करोड बीस लाख रुपयाँ उपलब्ध गराउने विषय पनि थियो । यसको देशव्यापी विरोध भयो । मन्त्रीपरिषदमा भएका हामीलाई चारैतिरबाट प्रश्न आउनु स्वाभाविक थियो ।

हामी पनि अचम्मित भयौं– कसरि र कहिले भयो यो निर्णय ? क्याबिनेटमा छलफल भएको याद छैन ! जब बिरोध भयो र हामीसित प्रश्न सोध्न थालियो, हामीले पनि प्रम देउबासामु जिज्ञासा राख्यौं । उनको जवाफ थियो– ‘राज्यभित्र सबैको एकै स्टाटस हुँदैन, सरकारले हैसियत अनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ । रोयल फ्यामिलीको हकमा पनि हामी आफैं सरह बुझ्नुहुन्न ।’

अझै खोजीनिती गर्दै जाँदा थाहा भयो देउबाले मन्त्रीपरिषदका कुनै सदस्यलाई सुइँकोसम्म नदिई ०६१ भदौको मिति राखेर मुख्य सचिब बिमल कोइरालालाई निर्णय लेख्न लगाएका रहेछन् ।

राजाको शासनमा पनि आफू नै प्रम हुने देउबाको आत्मविश्वासका कारण दरबारले उनलाई गर्नुसम्म प्रयोग गर्यो । मोहम्मद मोहसिनलाई सरकारको प्रवक्ता बनाउने निर्णय दरवारको इच्छानुसार भयो । सिराहाका निर्वा्चित सांसद हेमनारायण यादवको हत्या छानबीनमा नागरिक चासोको कुरा गर्दा उनको जवाफ कहिले ‘सेना रिसाउँछ’ हुन्थ्यो, कहिले ‘राजासित सोध्छु’ भन्थे त कहिले ‘एक पटक कमाण्डर इन चीफसँग कुरा गरौँ’ भन्थे ।

माघ १९ गते बिहान म राजविराजमा थिएँ । राजाको सम्बोधन त्यहि दिन आउने कुरा थाहा पाएपछि कु गर्छन् भन्ने लागिसकेको थियो । राजबिराजमा पार्टी नेता दिवाकर देवकोटाको घरमा राजाको टेलिभिजन सम्बोधन हेरेपछि मैले साथीहरुलाई भनें–‘राजाले आफ्नो योजनाअनुसार काम गरे, अब हामीले पनि आफुले गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ । हाम्रो बाटो प्रतिरोध नै हो ।’

राजाको सम्बोधनअघि १९ गते बिहान उप–प्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ‘टेक ओभर’को सूचना सहित प्रम देउबासँग बालुवाटार फोनमा कुरा गर्न खोज्दा सचिवालयले जवाफ दिएछ–सुकला होइबक्सेको छ ।

त्यसबेलाका राजनीतिक घटनाक्रमप्रति प्रम बास्तवमै बेमतलव थिए, हामी चाहिं उद्विग्न थियौं । सरकारमा सामेल मुख्य दल हुनाले हामीमा अपजसको भय र अनिश्चयको त्रास थियो । मुख्यकुरा राजनीतिक पहलकदमी हाम्रो हातमा थिएन । पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी गराइरहेका थियौं । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट बाहिरिनुपथ्र्यो, तर पार्टीले त्यस्तो निर्णय लिने साहस जुटाउन सकेन ।

भरतमोहनको टेलिफोन सम्बाद हुन सकेको भए कम्तिमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखौं भन्ने, अवस्था ठीक छैन भन्ने हाम्रो प्रयास हुन्थ्यो । तर पनि ज्ञानेन्द्र रोकिने थिएनन, उनी धेरै अघि बढिसकेका रहेछन, हामीले कल्पना गरेभन्दा धेरै अघि । मन्त्रीपरिषदले राजासँग टेक लिने सम्भावना कम्तिमा देउबाको नेतृत्वमा थिएन ।

१९ गते सम्बोधन लगत्तै राजाको हातमा देशको शासन गयो । दिवाकर देवकोटाको घरबाट राजविराज गेस्ट हाउस जान म गाडीमा बसें । काठमाडौदेखि मसँग गएको टोली साथै थियो, सुरक्षाकर्मीहरु पनि सँगै थिए । गाडीमा बसेपछि मैले डिएसपीलाई भनें–‘अब झण्डा किन फहराउने, हटाए भैहाल्यो नि ।’ उनले हाँस्दै ‘हो त नि’ भने र अर्को प्रहरीलाई झण्डा छोप्न आदेश दिए । गाडी चल्यो । मलाइ यसैबेला बन्दी बनाइसकिएको रहेछ ।

ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी कÞदमले उद्दण्डता देखाउन थालिहाल्यो । निरंकुशताका हरेक काम र चरित्र प्रदर्शित हुँदैगए । राजनीतिक दलका गतिविधिमा प्रतिबन्ध, संचार माध्यमहरूमाथि प्रतिबन्ध वा कड़ा सेन्सरशिप, गिरफÞ्तारी, धरपकड़, निगरानी तथा सुराकीमा कुनै कसर बाँकी राखिएन ।

दमनका सबै हतियारलाई जंगली हिसावले प्रयोग गरिएको थियो । मन्त्री पदमा वहाल रहेकै अवस्थामा निशाना लगाइएका मन्त्रीहरू समेत शिकार हुनपुगे । विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई गिरफ्तार गरियो । यहाँ सम्म कि सामाजिक आन्दोलनका अगुवाहरूलाई समेत छोडिएन । अब पचासौं वर्षसम्मका लागि राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा मुलुक अगाडि बढ्यो भन्ने सन्देश प्रवाहित गरियो । यसरी एउटा कालरात्रीको प्रारम्भ गरिएको थियो । राजनीतिक पार्टीहरू तथा तिनका नेताहरूलाई आम रूपमा बदनाम गराउने कुराको डरलाग्दो अध्याय प्रारम्भ गरिंदै थियो ।

तर जस्तासुकै प्रतिगामी हत्कण्डाहरू अपनाइए पनि प्रतिगमनका विरूद्ध र लोकतन्त्रका पक्षमा नेपाली जनता आन्दोलनको आँधीहुरी बनेर उठे र दशकौंदेखि मुलुकको राजनीतिमा प्रतिगमनको श्रोत बन्दैआएको राजतन्त्रलाई समेत सँधैका लागि बढार्न सफल बने ।

ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी कदमका सम्वन्धमा केही चर्चा त गरियो । तर यससित गाँसिएका कारणहरूका बारेमा थप चर्चा गर्नु आवश्यक छ ।

शान्ति, लोकतन्त्र र मुलुकको सम्वृद्धि चाहने राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा आन्तरिक वेमेल, अन्तर्विरोध, कलह तथा फूटले प्रतिगमनलाई आधार प्रदान गरेको थियो । नेपाली काँग्रेसभित्र कलह थियो । त्यो कलहको चरमोत्कर्ष पार्टी विभाजनमा प्रकट भयो । नेपाली काँग्रेस फुटेर नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनेको थियो । यसरी फुटेको काँग्रेसलाई दरबारद्वारा मजाले सेकताप गरियो । नयाँ कांग्रेसको सभापति बनेका शेरबहादुर देउवा प्रतिगमनको निमित्त पात्रका रूपमा अगाडि आए ।

एमाले आफैं बिभाजन सहेर भर्खर पुर्न एकीकरण भएको थियो । माओवादीहरूको हिंसात्मक संघर्षले डरलाग्दो रूप लिइरहेको थियो । हिंसा, हत्या, असुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश, सामाजिक विद्वेष, विस्थापन आदि समस्या चर्का थिए । यिनै कारणले राज्य दिनदिनै कमजÞोर बनिरहेको थियो । माथि उल्लिखित कारणहरूले नेकपा (एमाले) जस्तो सैद्धान्तिक–राजनीतिक र वैचारिक आधार भएको र व्यापक जनआधारित पार्टी समेत अलमलिए जस्तो, दिशाविहीन देखियो । पुर्नस्थापित वहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा २०५२ सालपछि देखापरेका विसंगति तथा तिनको विस्तारित स्वरुपले जनतामा बहुदलीय व्यवस्था र यसका बाहकहरूप्रति बढ्दो वितृष्णाभाव पैदा भयो ।

सरकारमा पुग्न, पुगेपछि त्यहाँ टिकिरहन, सत्तामा पुगेकालाई गिराउनका लागि जस्तासुकै अनुचित र अनैतिक कामहरू गर्न समेत पछि नपर्ने अभ्यासमा राजनीतिक दलहरू निर्लिप्त भएर लागेको कुरा जनताले स्पष्टसित देखे– भोगे । ज्ञानेन्द्रको शाही सत्ता त योजनावद्ध रूपमा लागेकै थियो, झन् राजनीतिक दलहरू स्वयममा यस्ता समस्याहरू देखिन थालेपछि त्यसले नकारात्मक परिणामको उत्कर्षमा पुर्याउनु स्वभाविक थियो । त्यहीभयो, माघ–१९ को प्रतिगमन सिंगो मुलुकले भोग्नुपर्यो ।

माघ–१९ त प्रत्येक साल आउँछ–जान्छ । तर त्यसका अनुभव र शिक्षा के हुन्, सबैले सम्झनैपर्छ । राजनीतिक पार्टीहरू खासगरी लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका, लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दलहरू नै देशलाई बचाउने र जनताका लागि काम गर्ने मुख्य शक्ति हुन् । यस्तो मुख्य शक्ति हुने राजनीतिक पार्टीहरू आफ्ना उद्देश्य तथा विचारमा स्पष्ट हुनैपर्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले उद्देश्यमा धरमर र विचारमा अस्पष्ट भएर मुलुकलाई नेतृत्व गर्न र जनतालाई बाटो देखाउन सक्तैनन् ।

मूल्य–मान्यताबाट स्खलित भएर, सत्तामा पुग्न–त्यहाँ पुगेर टिकिरहन जस्तासुकै काम गर्न पनि पछि नपर्ने अझ यसलाई नै आफ्नो मुख्य अभ्यास बनाएर अघि बढ्न चाहने राजनीतिक पार्टी तथा नेतृत्वबाट केही आशा गर्न सकिन्न ।

अहिले मुलुकको राजनीतिमा देखापरिरहेका केही प्रवृत्तिहरू अत्यन्त घातक , लोकतान्त्रिक प्रकृयालाई अवरूद्ध बनाउने, जनतालाई निराश बनाउने र अन्ततोगत्वा प्रतिगमनलाई निम्त्याउने खालका छन् ।

बिडम्वनापूर्ण संयोग भनौं–विगतमा २०६१ साल माघ–१९ निम्त्याउने प्रमुख पात्र शेरबहादुर देउवा नै अहिले पनि मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रूपमा अत्यन्त स्वेच्छाचारी ढंगले काम गरिरहेका छन् । यसबेला तारन्तार भैरहेका मन्त्रीपरिषद बैठक र निर्णय हेर्दा २०६१ सालका ८१ बैठकको झल्को आउँछ । सार्वजनिक गरिएका निर्णयले आम नागरिकको मथिंगल हल्लाएको छ । उबेला देउबाको कार्यशैली भोगेको र नजिकबाट नियालेको म सोच्दैछु–गोप्य राखिएका कति निर्णय होलान् ।

त्यसबेला जस्तै अहिले पनि देउवा मुलुकको संविधान, कानून, विधि, प्रकृया, राजनीति तथा नैतिकतालाई केही ख्याल नगरी मुलुकलाई सम्पूर्ण रूपले अराजकता तर्फ धकेलिरहेका छन् । २०६१ सालमा सरकारमा बसेर केही राम्रा काम गरौं भनेर आग्रह गर्दा–‘केही हुँदैन, आफूलाई पाँचपटक प्रधानमन्त्री बन्ने संयोग रहेको ज्योतिषीले बताएको’ जवाफ दिने उनै देउबा आज पनि विधिसम्मत आधारहरू कुल्चेर हिंडिरहेका छन् । यस्ता प्रबृत्तिलाई पराजित गर्न सक्नु र विधिको बाटो स्थापित गर्नु नै माघ–१९ को प्रमुख शिक्षा हो ।