संयुक्त जन आन्दोलन र स्पष्ट बन्नु पर्ने केही विषयहरु
बहुदलीय प्रजातन्त्रका पक्षधर राजनीतिक दलहरुले शुरु गरेको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन एउटा गंभीर मोडमा आइपुगेको छ । लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई जुन मान्यता र प्रकृयाका आधारमा प्रधानमन्त्रीको पदमा ल्याइएको थियो, त्यही मान्यता र प्रकृयाबाट राप्रपाबाटै करिब रिटायर हुन पुगेका सूर्यबहादुर थापालाई राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका छन् । यो घोषणासंगै ‘कार्यकारी अधिकार दिइएको’ र प्रधानमन्त्री कै सिफारिसमा मन्त्री मण्डल गठन हुने’ कुरालाई जोडतोडले प्रचार गरिंदै छ र ‘व्यक्तिको चयन ठूलो कुरो होइन, असोज १८ गतेपछि समस्याको रुपमा देखापरेका राजनीतिक एजेण्डाहरुको हल भएको छ, सवै दलहरुलाई समेटेर जाने हो, यही हो – सर्वदलीय सहमति’ आदि पनि भनिंदैछ । यस्तो अवस्थामा २०४६ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातान्त्रिक अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्दै जाने शाही प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनको औचित्य अव समाप्त भएको हो ? वा, प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन अव कुन रुपमा अगाडि बढ्छ ? यतिवेला सवैको चासोको विषय यही भएको छ ।
१. प्रतिगमन कै तिरन्तरता कसरी ?
मुलुकमा कृयाशील राजनीतिक दलहरुको सकृयता र नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक प्रकृयालाई अगाडि बढ्न नदिनु, यसमा बाधा पु¥याउनु र राजाको स्वेच्छाचारीतालाई स्थापित गराउन प्रयत्न गर्नु – यतिवेला प्रतिगमनको प्रयत्नका ठोस अभिव्यक्ति हुन् । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातान्त्रिक अधिकारहरुलाई खोस्ने वा संकुचित बनाउने र यसको लागि कृयाशील र जन आधारित राजनीतिक दलहरुको भूमिकालाई अस्वीकार वा तिरस्कार गर्ने मनसायबाट निर्देशित भएर नै यस्ता काम हुने गरेका छन् ।
जन निर्वाचित सरकारलाई अपदस्तथ गर्ने, बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरुको भूमिकालाई तिरस्कार गर्ने, राजकीय सत्ता आफूमा निहीत रहेको र कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गर्ने राजाको १८ असोज २०५९ को असंवैधानिक घोषणाबाट यो मुलुकमा प्रतिगमनको घोषित र औपचारिक शुरुआत भएको थियो । मुलुकका सवै बहुदल पक्षधर राजनीतिक दलहरुले शुरुदेखि नै राजाको यो कदमको विरोध गरेका हुन् । यसो भए पनि, मुलुकलाई द्वन्द्व र मुठभेड तर्फ होइन, संवाद र सहमतीका साथ अगाडि बढाइनु पर्छ भन्ने सवैको मान्यता रहेको हो । यही मान्यताबाट निर्देशित रहँदै, राजनीतिक दलहरुले प्रतिगमनको विरोध गर्दागर्दै पनि एक अवधिसम्म आफूसक्दो इमान्दार प्रयत्न पनि जारी राखे । तर राजाका प्रतिगामनकारी कदम निरन्तर जारी रहे । राजाले यस बीचमा मुखले – उनका वक्तव्य र भाषणले – बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर आचरणमा भने त्यसको ठीक विपरित काम गर्दै जाने प्रवृत्ति देखियो । अहिले सूर्यबहादुर थापाको नियुक्तिलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः सम्पूर्ण दलहरुले यसै अर्थमा विरोध तथा अस्वीकार गरेका हुन् । किनभने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको सिफारिसलाई लत्याउने, यसो गरेर जनाधारित र कृयाशील दलहरुको भूमिकालाई अस्वीकार तथा तिरस्कार गर्ने काम राजाले गरेका छन् । यसो गरेर उनको प्रतिगमनकारी तथा अप्रजातान्त्रिक मनसाय नाङ्गो रुपमा प्रकट भएको छ । नेकपा (एमाले)ं ले त स्पष्ट रुपमा भनिसकेको छ – लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाको नियुक्तिमा तात्विक भिन्नता छैन । सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्री पदमा राजाबाट गरिएको नियुक्ति प्रतिगमन कै निरन्तरता हो ।
हाल संचालित संयुक्त जनआन्दोलनकारी सवै राजनीतिक पार्टीहरुले स्पष्टताका साथ आफ्नो यही आसय सार्वजनिक गरिसकेका छन् । प्रजातन्त्रको पक्षमा र प्रतिगमनको विरोधमा रहेका आम नागरिकहरु समेत यही निस्कर्षमा पुगेका छन् । लोकेन्द्रबहादुर चन्दको बेलामा भन्दा अहिले सूर्यबहादुर थापालाई नियुक्त गर्दा देखिएका केही भिन्नता केवल सतही कुरा मात्र हुन्, यी प्रतिगमनकारी कामलाई ढाकछोप गर्ने विषय मात्र हुन् र यी बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रको सीमालाई भत्काउने राजाका कामलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न स्वरुप चालिएका कदम मात्र हुन् ।२. ‘कार्यकारिणी अधिकार’ को वास्तविकता के हो ?
राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा गरिएको नियुक्तिले के सन्देश दिन खोजेको हो ? के घोषणा गरिए जस्तै ‘कार्यकारी अधिकार’ राजाले छोडेकै हुन् ? खोसिएको ‘कार्यकारी अधिकार’ फिर्ता गरिएकै हो ? बहुदल पक्षधर राजनीतिक दलहरुले असोज १८ गतेको शाही प्रतिगमनको विरोध गर्दै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुको परामर्श र सहभागितामा कार्यकारी अधिकार सहितको सर्वदलीय सरकारको कुरा उठाउँदै आएका हुन् । उनीहरुको यो माग संविधानको मर्म र भावना तथा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको मर्म र सीमा अनुसारको माग थियो । यसलाई आन्दोलनकारीहरुले मूर्त रुपमा प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा संविधानको धारा १२८ को मर्म र भावना अनुसार भन्दै आएका हुन् । प्रतिगमनको विरुद्ध रहेका आन्दोलनकारी राजनीतिक पार्टीहरुले मुलुकलाई द्वन्द र मुठभेडको अप्रिय स्थितिबाट बचाउने पवित्र उद्देश्य राखेर नै लामै समय लगाएर राजासित संवादको कोशिस गरेका हुन् । एक्लाएक्लै भेटेर राजासित गरिएको संवादको ‘दुरुपयोग’ भएको ठानेर नै उनीहरुले राजासित सामूहिक भेटको प्रस्ताव अगाडि बढाएका हुन् । आन्दोलनकारी पार्टीहरुको यो जायज मागलाई सुन्न राजा ज्ञानेन्द्रले झण्डै नौ महिना लगाए । राजासितको सामूहिक भेटमा, सुखद संयोग नै मान्नु पर्छ, सवै राजनीतिक दलहरुले धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्दै, अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सरकारलाई नेतृत्व नेकपा (एमाले) का महासचिव माधवकुमार नेपालले गर्ने कुरा एउटै स्वरमा राखे । प्रस्ताव गर्ने तिनै राजनीतिक दलहरु थिए – जसले मुलुकका लगभग ८०% भन्दा ज्यादा जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । पछि नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का तर्फबाट पनि माधवकुमार नेपाल प्रतिको समर्थनलाई औपचारिक रुपमा घोषणा गरिएपछि, लगभग ९३% प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको समर्थन माधवकुमार नेपालको पक्षमा हुन पुगेको थियो । यसरी बहुदलीय प्रजातन्त्रका पक्षधर राजनीतिक दलहरुले आफुले प्रस्तावित गरेको नेताको नेतृत्वमा, उसको सिफारिसमा गठन गरिने सरकारले कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्न पाउनु पर्छ भन्ने नै हो । मुलुकलाई द्वन्द्व र मुठभेडबाट बचाउँदै सहमति र समझदारीका साथ अगाडि बढ्न अत्यन्त सकारात्मक प्रस्ताव र प्रयत्न थियो राजनीतिक दलहरुको । स्मरणीय रहोस्, अहिले राजाद्वारा नियुक्त सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको त कुरै छाडौं – कुनै पनि राजनीतिक दलको तर्फबाट नाम समेत उच्चारण गरिएको थिएन । फेरि पनि राजा ज्ञानेन्द्रले सूर्यबहादुर थापालाई नै नियुक्ति गर्न पुगे, किन ? किन राजालाई थापा नै उचित लाग्यो ? के थापाको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावनासम्मत हो ? के संवैधानिक राजतन्त्रको सिमा र आदर्शभित्र पर्ने काम थियो, यो ? राजाको यो काम प्रजातन्त्रका पक्षधर राजनीतिक दलहरुको मान मर्दन थियो भनेर किन नभन्ने ? वास्तवमा राजाको यो काम माधवकुमार नेपाल अथवा नेकपा (एमाले) को अपमान मात्र नभएर, बहुदलीय पजातन्त्रका पक्षधर राजनीतिक दलहरु र प्रजातन्त्रका पक्षधर नेपाली नागरिकहरुलाई गरिएको अपमान पनि हो । राजनीतिक दलहरुलाई मान्यता दिनु, उनीहरुको भूमिकालाई स्वीकार गर्नु आवश्यक छैन – यिनलाई पेलेरै जान सकिन्छ भन्ने राजाको दुराग्रही र घोर अप्रजातान्त्रिक चिन्तनको ठोस अभिव्यक्ति हो भनेर किन नभन्ने ? जहाँसम्म ‘कार्यकारी अधिकार’ को कुरो छ – लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्ति गर्दा उठेको यस विषयको राजनीतिक प्रतिवादलाई लोकेन्द्रहरु र राजा स्वयंले खुलेर ‘होइन है’ भन्दै आएका भए पनि, यतिवेला आन्दोलनकै दवावका कारण औपचारिक रुपमा घोषणा गर्न भने कर लागेको छ । यतिवेला राजाले कार्यकारी अधिकार दिएको घोषणा गरे पनि बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न चाहेका ‘संवैधानिक राजा’ को भूमिका भनेर किमार्थ मान्न सकिन्न । यो काम एउटा मौजावाल जमिन्दारले आफ्नो बफादार नोकरलाई मौजाको रेखदेख गर्न ‘अधिकार’ दिएजस्तो मात्र हो यो वहुदलीय व्यवस्थाको मान्यता विपरित हो । ९० % भन्दा ज्याद सांसदहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरुको सिफारिसलाई लत्याएर कसैले नाम समेत नलिएको व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारी किसिमले प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरेर कथित कार्यकारी अधिकारको के अर्थ हुन्छ ? पंचायतकालका राजाहरुले ईच्छा गरेअनुसार प्रधानमन्त्री हेरफेर गर्ने प्रचलन सित अहिले राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको थापाको नियुक्तिले कुनै मानेमा पनि भिन्नता राखेको छैन ।३. संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता झन् बढेर गएको छ
शाही प्रतिगमनका विरुद्धमा र बहुदलीय प्रजातन्त्रका पक्षमा यतिवेला मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरु उल्लेखनीय रुपमा एकताबद्ध भएका छन् । राजाको प्रतिगमनकारी कामलाई पराजीत गरी छाड्ने उनीहरुले अठोट गरेका छन् । यसक्रममा यिनीहरुले क्रमबद्ध कार्यक्रमहरु पनि सम्पन्न गरेका छन् । आन्दोलनका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने घोषणा पनि उनीहरुले गरिसकेका छन् । यसबीच प्रतिगमनको विरोध तथा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको पक्षमा केही विशिष्ट कार्यक्रम पनि गरिएका छन् । सार्वजनिक रुपमा प्रतिनिधि सभाको दुई दिने विशेष बैठक गरिएको छ । त्यहाँ आन्दोलनकारी दलका प्रमुख नेताहरुले प्रतिगमनका विरुद्धमा आ–आफ्ना विश्लेषण र दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् र नयाँ स्तरमा आन्दोलन प्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् । यसैबीच राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले सिंहदरवार भित्रै विशेष बैठकको तयारी गरे पनि सरकारले उनीहरुलाई त्यहाँ प्रवेश मै रोक लगाएको छ र उनीहरुले सिंहदरवारको मूल गेट र रत्नपार्कमा विशेष बैठक गरी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तवाहरु समेत पारित गरेका छन् । प्रायः सम्पूर्ण पेशागत क्षेत्रले सडक मै ओलिएर आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गरिसकेको छ । यसरी शाही प्रतिगमन विरुद्ध प्रजातन्त्रका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरुले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा प्रायः सवै तब्काका नागरिकहरुको सहभागिता भइरहेको छ । चन्दको राजीनामा र थापाको नियुक्ति पछि पनि आन्दोलनको यो मनस्थिति कमजोर बनेको छैन ।
सूर्यबहादुर थापा जसलाई नेपाली राजनीतिमा ‘शिखण्डी’ तथा षडयन्त्रका कुशल खेलाडी भनेर पनि चिनिन्छ, को नियुक्ति पछि आन्दोलनभित्र फुट तथा विभाजन आउन सक्ने र संयुक्त आन्दोलन कमजोर बन्ने संभावना बारे पनि चर्चा हुन थालेको छ । यसमा यति भनौं – प्रतिगमन विरोधी प्रजातान्त्रिक आन्दोलन यो विन्दुसम्म पुगिसकेको छ कि षडयन्त्रका सामान्य तानावानाले यसको गतिलाई रोक्न संभव छैन । आन्दोलनका विरुद्धमा हुनसक्ने गंभीरतम षडयन्त्रका संभावनालाई पनि ख्याल गर्नै पर्छ । यो विषयमा नेकपा (एमाले) ले विशेष रुपमा ध्यान पु¥याउनै पर्छ । प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनलाई प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिएका वा उभिन चाहने संभव सबै शक्ति तथा व्यक्तिसित एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकतालाई अत्यन्त महत्वका साथ लिनै पर्छ ।४. आन्दोलनमा जनसहभागिता र उपलब्धीको पक्षलाई कसरी हेर्ने ?
यतिवेला आन्दोलनले एउटा खण्ड पार गरिसकेको छ । आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरुले यस बीच प्रतिगमन विरोधी आफ्ना अडान र दृष्टिकोणलाई सार्वजनिक गरेका छन्, आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरु सहित सडकमा गएर जनतालाई संवोधन गरेका छन्, विगतमा भएका कमी त्रुटीहरुप्रति आत्मालोचित हुँदै अग्रगामी निकासका लागि आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । तथा आफुले उठाएका आन्दोलनका मूल मुद्दाहरुप्रति आफ्नो अविचलतालाई जाहेर गरेका छन् । आन्दोलनकारी पार्टीहरुले शुरु गरेको आन्दोलनको यो कार्यक्रममा पार्टी कार्यकर्ता तथा सदस्यहरुमात्र नभएर विभिन्न तब्काका जनताको उत्साहपूर्ण उपस्थिति देखिएको छ र यो क्रम बढ्दो छ । आन्दोलन कै क्रममा जनताले राजा ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक दलहरुलाई अवमूल्यन र तिरस्कार गर्ने प्रवृत्तिलाई चिन्ने बुझ्ने अवसर पाएका छन् । सिंगो मुलुक राजनको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक तथा प्रतिगमनकारी कदमका विपक्षमा उभिंदै गएको र सानो संख्यामा रहेका प्रतिगमनका पृष्ठपोषकहरु पनि क्रमशः ध्रुविकृत भइरहेका छन् । यसरी मुलुकले नयाँ स्तरमा संयुक्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा प्रवेश गरेको छ ।
राजाले राजनीतिक दलहरुको परामर्श वेगर असंवैधानिक तरिकाले गठन गरेको सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन केन्द्रित थियो । त्यो सरकार भंग हुनु पर्छ भन्ने एउटा प्रमुख माग थियो आन्दोलनकारीहरुको । अनेकौं कुतर्कका बाबजुद पनि त्यो टिक्न सकेन । विगतमा असंवैधानिक किसिमले गठन गरिएको कठपुतली सरकारसित कुनै किसिमको कार्यकारी अधिकार थिएन भन्ने कुरा, लोकेन्द्रहरु र स्वयं राजाका अन्तरवार्ताहरुका बाबजुद, आन्दोलनले प्रमाणित गरिदिएको छ । आन्दोलनकारी दलहरुका बीचमा अभूतपूर्व सहमती देखिएको छ । शंकट निकासका लागि अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने जस्तो संवेदनशील एवं अहं सवालमा दलहरुबीच सहमती कामय हुनु अत्यन्त उल्लेख्य पक्ष हो । यी विषय आन्दोलनका उपलब्धी पनि हुन् ।
केही मानिसहरु राजनीतिक दलहरुद्वारा संचालित आन्दोलनका यी उपलब्धीहरु देख्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरु आन्दोलनमा जनता सहभागि हुन नसकेको, आन्दोलनलाई जनताले वास्ता नगरेको तथा अझ अगाडि बढेर लोकेन्द्रको राजनीमालाई षडयन्त्रको परिणाम ठान्छन् । उग्रवामपन्थी विचार बोकेर अराजकतावादको शिकार भइरहेका माओवादीहरु तथा केही केही दरवारीया तत्वहरुसित यस्ता मानिसका तर्कहरु अनौठो किसिमले मेल खाइरहेका छन् । आम रुपमा आन्दोलनकारीहरुकै कित्तामा परेका भएपनि आन्दोलनलाई केन्द्र भागमा राखेर चल्न नसक्ता उनीहरुमा यस्ता समस्याहरु देखिएका हुन् । यिनीहरु यात आन्दोलनको चुरोमा पुग्न सकेका छैनन् या मनोगत आग्रह तथा पलायन पूर्वको निराशाबाट पिडित छन् । प्रतिगामी तथा प्रतिकृयावादीहरुसितको लडाइमा प्राप्त हुने प्रत्येक उपलब्धीसंगै प्रतिकृयावादीहरुद्वारा संचालित षडयन्त्रका संभावना पनि हुन्छन् । तर उपलब्धीलाई नदेखी केवल षडयन्त्र देख्नु भनेको एकलकाटे दृष्टिकोण हो । आन्दोलनमा सरिक हुनेहरुले यसबाट प्राप्त भएका उपलब्धीहरुलाई देख्न सक्नु पर्छ ।५. आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुको भूमिकालाई कसरी बुझ्ने ?
प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन प्रजातन्त्रका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरुको संयुक्त आन्दोलन हो । यो आन्दोलन संयुक्त जनआन्दोलनको रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । यसमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुको संयुक्त नेतृत्व तथा सहभागिता रहेको छ । विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरु यसमा खुलेर तथा सकृयताका साथ सहभागी भइसकेका छन् । विभिन्न पेशागत तथा सामुदायिक संगठनहरु तथा मानव अधिकारवादी संघ–संस्थाहरुको ऐक्यवद्धता यो आन्दोलनमा प्राप्त भइरहेको छ । यो आन्दोलन प्रजातन्त्रका पक्षधर आम नेपाली जनताको साझा आन्दोलन बनेको छ । यसरी आन्दोलनमा सवै एकै ठाउँ रहे पनि यी दल, संगठन, संस्थाहरुबीच धेरै कुरामा भिन्नता छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्छ । यिनमा सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम देखि कार्यशैली तथा आचरणमा समेत बेमेलका थुप्रै कुराहरु छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्छ । तर यतिवेला एक आपसमा बेमेलका विषयहरु अगाडि सारेर एकतामा आँच पु¥याउनु हुन्न । यी सवैमा मेल वा एकताको साझा विषय प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको विषय हो । यतिवेला आन्दोलनमा सहभागीहरु बीच बेमेल भन्दा पनि एकताको कुरो प्रमुख हो भन्ने कुरा सवैले बुझ्नु पर्छ । कसले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा कस्तो भूमिका खेल्छ, त्यसै आधारमा त्यसको मूल्यांकन गरिनु पर्छ । क्रान्तिकारी कुरा गरेर प्रतिगमनलाई सहयोग पु¥याउने वा प्रतिगमनको बढ्दो खतरालाई नदेख्ने, बरु यसका विरुद्धमा आन्दोलनरत पार्टीहरुलाई अनेक आरोप तथा लाञ्छाना लगाउने प्रवृत्ति माओवादीहरुमा देखा परेको छ । उनीहरुमा देखिएको यो प्रवृत्ति अत्यन्त हानिकारक छ, तर पनि आन्दोलनकारीहरुले माओवादीहरुाई आफ्ना गलत चिन्तन र आचरणमा सुधार गर्दै प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा समावेश होउन् भन्ने कुरामा ध्यान पु¥याउनै पर्छ । नेकपा (एमाले) को नेपाली काँग्रेस र नेपाल सद्भावना पार्टीसित मात्र होइन, सहभागी वामपन्थी पार्टीहरुसित पनि धेरै विषयमा बेमेलका थुप्रै कुराहरु छन् । तर यतिवेला प्रमुख विषय मेलको विषय हो र एकताको विषय हो । अहिले संचालन भइरहेको आन्दोलनले सवैसित यसै कुराको माग गरेको छ । आन्दोलन विरोधीहरु खासगरी सत्तापक्षबाट आन्दोलनकारीहरुका बीचमा विद्यमान बेमेलका कुराहरु उछाल्ने, उनीहरुबा बीच फुट पार्ने र आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने प्रयत्नहरु हुन सक्छन् । फेरि, अहिलेको प्रतिगमनको निरन्तरतामा विदेशी शक्तिहरुको चलखेलको कुरा पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । त्यसप्रति स्वयं आन्दोलनकारीहरु विशेष चनाखो बन्नु पर्ने आवश्यकता अत्यन्त टड्कारो बनिरहेको बेला आन्दोलनकारीहरु बीचको समझ्दारी र एकतालाई सुझबुझपूर्ण किसिमले खँदिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
नेकपा (एमाले) ले बुझ्नु पर्छ – प्रतिगमनको विरोधमा रहेका संभव सवै शक्तिहरुसितको सुदृढ एकताले नै आन्दोलनमा जीत हासिल हुन सक्छ । आफ्नो आग्रह होईन, आन्दोलनको आवश्यकताबाट निर्देशित बनौं !
२०६२ असोज